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साय सरकार का पहला बजट पेश, वित्त मंत्री ओ पी चौधरी की प्रमुख घोषणाएं

रायपुर. प्रदेश की विष्णुदेव साय सरकार ने अपने कार्यकाल का पहला बजट प्रस्तुत कर दिया है. बजट के दौरान वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने कहा कि 10 लाख करोड़ के बजट के लक्ष्य तक हमें पहुंचना है. संघ और राज्य समन्वय के साथ छत्तीसगढ़ का इतिहास लिखेगा. इस दौरान वित्त मंत्री ने छत्तीसगढ़ के विकास लिए 10 आधार स्तम्भ बताए. जो इस प्रकार है-

आर्थिक विकास केंद्र बिंदु- “ज्ञान”

तकनीक आधारित रिफॉर्म्स

अधिकतम कैपेज

अर्थ सेवा क्षेत्र पर जोर

निजी निवेश सुनिश्चित करना

बस्तर और सरगुजा पर फोकस

विकेन्द्रित नीति

छत्तीसगढ़ी संस्कृति का विकास

क्रियान्वयन का महत्व

विभागों को तकनीकी समृद्ध करने के लिए 266 करोड़ का प्रावधान

इसके अलावा बजट में अन्य घोषणाएं की गई है. वित्त मंत्री ने कहा कि ऑनलाइन रॉयल्टी को हटाकर लाल फीताशाही ऑफलाइन तरीके को अपनाया जाएगा. हम ऑनलाइन माध्यम से सरकार के राजस्व में ऐतिहासिक वृद्धि करके दिखाएंगे. विभिन्न विभागों को तकनीकी समृद्ध करने के लिए 266 करोड़ का प्रावधान किया गया है.

पीपीपी मॉडल को बढ़ावा

पूंजीगत व्यय में गत वर्ष की तुलना में 20 प्रतिशत वृद्धि हुई है. 20 प्रतिशत कैपेक्स वृद्धि का लक्ष्य रखा गया है. साथ ही ईको टूरिज्म के लिए रोडमैप तैयार करने का प्रावधान किया गया है. सरकार की सारी क्षमताओं के अतिरिक्त निजी निवेश भी सुनिश्चित होगा. पीपीपी मॉडल को बढ़ावा दिया जाएगा. प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा मिलेगा.

स्टेट कैपिटल रीजन के रूप में विकसित होंगे ये शहर

बजट में बस्तर और सरगुजा को आर्थिक विकास की दृष्टि से मजबूत करने की बात कही गई है. बस्तर में लघु वन उपज के प्रसंस्करण के लिए उद्योगों की स्थापना की जाएगी. रायपुर और भिलाई के आसपास के इलाकों को स्टेट कैपिटल रीजन के रूप में विकसित किया जाएगा.

नया रायपुर में आईटी हब विकसित किया जाएगा. कोरबा, रायगढ़, उरला, सिलतरा जैसे क्षेत्रों में उद्योगों को और आगे बढ़ाया जाएगा. हम प्रदेश की आर्थिक स्थिति को बढ़ाने के लिए सत्य कार्य करेंगे. देश और दुनिया में चल रहा है बेस्ट प्रैक्टिस को हम अपनाएंगे. छत्तीसगढ़ एडवाइजरी काउंसिल का गठन करेंगे.

छत्तीसगढ़ आर्थिक सलाहकार परिषद का गठन

वित्त मंत्री अपने बजट में कहा कि छत्तीसगढ़ आर्थिक सलाहकार परिषद का गठन किया जाएगा. मर्यादापुरुषोत्तम श्रीराम के राम राज से बड़ा सुशासन का मॉडल पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिलता. तुलसीदास जी ने रामराज्य की अवधारणा समझाई है. रामराज्य की अवधारणा को आदर्श मानकर हम लगातार काम करेंगे. वर्ष 2030 तक सकल घरेलू उत्पाद के लक्ष्य को हासिल करने के लिए हमें पूंजीगत में पर्याप्त वृद्धि करनी होगी. हमारी जीडीपी में अभी भी सेवा क्षेत्रों का योगदान 31% है इसे बढ़ाने की आवश्यकता है. आवास योजना के लिए दूसरे अनुपूरक में हमने 3800 करोड़ रुपए का प्रावधान किया था. अब 8369 करोड़ का प्रावधान अब कर रहे हैं.

किसानों और युवाओं के लिए किए गए ये प्रावधान

  • कृषि उन्नति योजना के लिए 10 हजार करोड़ का प्रावधान.
  • नल जल योजना के लिए 4, 500 करोड़ रुपए का प्रावधान.
  • युवाओं के लिए छत्तीसगढ़ उद्यम क्रांति योजना.
  • दीनदयाल उपाध्याय भूमि कृषि मजदूर योजना प्रारंभ करने के लिए 500 करोड़ रुपए का प्रावधान.
  • युवाओं के लिए छत्तीसगढ़ उद्यम क्रांति योजना का इसी बजट में प्रावधान.
  • स्टेट कैपिटल योजना के लिए 5 करोड़ रुपए का प्रावधान.
  • कृषि बजट में 33% की वृद्धि हुई है, अब इसका कुल 13,438 करोड़ रुपए का प्रावधान हुआ है.
  • कुनकुरी, रामचंद्रपुर, खडग़ांव, शीलफिलि में कृषि एवं उद्यानिकी महाविद्यालय की स्थापना की जाएगी.
  • दुर्ग एवं सरगुजा जिले में कृषि यंत्री कार्यालय की स्थापना.
  • 14 विकासखंड में नवीन नर्सरी की स्थापना.
  • सिंचाई परियोजनाओं के लिए 300 करोड रुपए का प्रावधान.
  • केलो परियोजना के तहत रायगढ़ में सिंचाई परियोजनाओं को गति देने के लिए 100 करोड रुपए का प्रावधान.
  • सिंचाई बांधों के लिए 72 करोड रुपए का प्रावधान.
  • सिंचाई के लिए रकबे के विस्तार के लिए 3000 करोड़ रुपए राशि का प्रावधान.
  • कुनकुरी में कृषि अनुसंधान केंद्र की स्थापना की जाएगी.

शक्तिपीठ परियोजना के लिए 5 करोड़ का प्रावधान

शक्तिपीठ परियोजना के लिए 5 करोड़ रुपए का प्रावधान.

श्री रामलला दर्शन योजना के लिए 35 करोड़ का प्रावधान.

अन्य घोषणाएं-

  • 10 करोड़ से अधिक के 156 कार्यों के लिए प्रावधान.
  • केलो परियोजना के नहर निर्माण कार्य 100 करोड़ से पूरा किया जाएगा.
  • राज्य जल केंद्र की स्थापना के लिए 1 करोड़ का प्रावधान.
  • सिंचाई बांधो की सुरक्षा के लिए 72 करोड़ रुपए का प्रावधान.
  • स्व सहायता समूह के माध्यम से महिलाओं को रोजगार देने के लिए 561 करोड रुपए का प्रावधान.
  • पंचायत एवं ग्रामीण विकास के अंतर्गत 70 हजार 539 करोड़ का प्रावधान, 70 प्रतिशत वृद्धि.
  • ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार हेतु 2887 करोड़ का प्रावधान.
  • सड़कों के लिए 841 करोड़ का प्रावधान.
  • कचरा प्रबंधन की योजनाओं के लिए 400 करोड़ का प्रावधान.

कला, शिक्षा, विधि क्षेत्रों में की गई घोषणाएं

  • कला साहित्य खेल के क्षेत्र में युवाओं के योगदान को प्रोत्साहित और उन्हें सम्मान देने के लिए 1 करोड़ 50 लाख का प्रावधान.
  • राज्य पुलिस बल में 1089 पदों की वृद्धि.
  • नक्सल क्षेत्र में तैनात जवानों की सुरक्षा के लिए स्पीक रेजिस्टेंट बूट देने का निर्णय लिया गया है.
  • ई-कोर्ट के लिए 596 पदों का सृजन.
  • अमृत मिशन योजना के लिए 796 करोड रुपए का प्रावधान.
  • नागरिक क्षेत्र के स्लम बस्तियों में स्वास्थ्य सुविधा के लिए 300 करोड रुपए का प्रावधान.
  • नालंदा परिसर की तर्ज पर प्रदेश के 22 स्थान में लाइब्रेरी बनाई जाएगी.
  • हिंदी व छत्तीसगढ़ी से गोंडी भाषा के ट्रांसलेशन के लिए सॉफ्ट वेयर का निर्माण किया जाएगा.

रैपिड रिस्पांस टीम का गठन

  • रायपुर, बिलासपुर स्मार्ट सिटी के लिए 402 करोड़ का प्रावधान.
  • पर्यटन एवं संस्कृति मुख्यमंत्री जन पर्यटन योजना प्रारंभ की जाएगी.
  • गोंडी भाषा के विकास हेतु 2 करोड़ 50 लाख का प्रावधान.
  • आदिभाषाओ के संरक्षण और विकास के लिए प्रावधान.
  • संवर्धन से जुड़े कार्यों के क्रियान्वयन के लिए कैम्पा में 1 हजार करोड़ रुपए का प्रावधान.
  • चरण पादुका के लिए 35 करोड़ का प्रावधान.
  • हाथी मानव द्वंद से बचाव के लिए रैपिड रिस्पांस टीम के गठन के लिए 20 करोड़ का प्रावधान.

सिम्स के नवनिर्माण के लिए 700 करोड़ रुपये का प्रावधान

  • पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर में फॉरेंसिक साइंस की प्रयोगशाला स्थापित की जाएगी.
  • नवा रायपुर अटल नगर में संगीत महाविद्यालय प्रारंभ किया जाएगा.
  • नवीन औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान पिपरिया में.
  • राजधानी में साइंस सिटी के लिए 34 करोड़, स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए 1500 करोड रुपए का प्रावधान.
  • सिम्स के नवनिर्माण के लिए 700 करोड़ रुपए का प्रावधान.
  • मेकाहारा रायपुर के लिए 773 करोड़, मनेंद्रगढ़, कुनकुरी में 220 बिस्तर वाले अस्पताल की स्थापना की जाएगी.

बिजली बिल हाफ योजना के लिए 1 हजार 274 करोड़ का प्रावधान

  • शासकीय अस्पतालों में लैब टेक्निशियन के 373 पदों पर भर्ती की जाएगी.
  • दीनदयाल उपाध्याय कृषि मजदूर योजना प्रारंभ करने का इस बजट में प्रावधान किया गया है.
  • प्रत्येक परिवारों को प्रतिवर्ष 10000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी. 500 करोड़ का प्रावधान.
  • अटल श्रम शक्ति योजना के लिए 123 करोड रुपए का बजट प्रावधान.
  • श्रमेव जयते पोर्टल के विकास के लिए 2 करोड रुपए प्रावधान.
  • युवा को स्वरोजगार उपलब्ध कराने के लिए छत्तीसगढ़ उद्यम क्रांति योजना प्रारंभ की जाएगी.
  • सौर सिंचाई सुविधाओं को विस्तार देने के लिए 170 करोड रुपए का प्रावधान.
  • स्थानीय उत्पादों को बाजार उपलब्ध करने के लिए यूनिटी मॉल की स्थापना की जाएगी. इसके लिए 80 करोड़ रूप का प्रावधान.
  • 200 करोड़ की लागत से यूनिटी माल की स्थापना होगी.
  • 6 लाख 96 हजार कृषि पम्पों को लाभ दिलाने योजना.
  • बिजली बिल हाफ योजना के लिए 1 हजार 274 करोड़ का प्रावधान.
  • एकल बत्ती के लिए 540 करोड़ का प्रावधान.
  • प्रदेश में अधो संरचना विकास को प्रोत्साहित करने के लिए 8,317 करोड रुपए का प्रावधान.
  • प्रदेश के सभी एयरपोर्ट में सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए 30 करोड़ रुपये का प्रावधान.
  • कटघोरा से डोंगरगढ़ रेल लाइन निर्माण को तीव्र गति से करने के लिए 300 करोड़ का प्रावधान.

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