रायपुर। केंद्र सरकार राज्य सरकार पर जल जीवन मिशन को पूर्ण करने के लिए पूरा दबाव बनाए हुए हैं. राजनीतिक दल इस मिशन में हो रही देरी पर एक-दूसरे पर हमला कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर ग्रामीण इसकी आवश्यकता को ही नकारते हुए कह रहे हैं कि इससे केवल खुदाई होगी, जिसकी वजह से हमें परेशानी होगी. यह जानकारी विभागीय मंत्री अरुण साव ने सदन में विधायक संदीप साहू के मिशन के तहत कार्यों में देरी को लेकर किए गए सवाल के जवाब में दी.
विधायक संदीप साहू ने प्रश्नकाल में विधानसभा कसडोल क्षेत्र के अंतर्गत लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा स्वीकृत कार्य का मामला उठाया. उन्होंने कहा लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी द्वारा 2021- 22 से 31/1/2025 तक कौन-कौन से कार्य, कितनी लागत राशि से स्वीकृत हुए? अधूरे कार्य का विवरण दें? 118 गांवों का कार्य अब तक अपूर्ण है. 197 से कितने ग्राम जलस्रोत विहीन हैं.
उपमुख्यमंत्री अरुण साव ने बताया कि 3 विकासखंड़ आते हैं. इस विधानसभा में 300 ग्राम हैं. 20/21 से 753 कार्य स्वीकृत हैं, 632 कार्य पूर्ण हैं. गांव के लोगों ने आवेदन देकर कहा कि हमें जल जीवन मिशन की आवश्यकता नहीं है. हमारे घरों में नल है. इससे केवल खुदाई होगी, जिसकी वजह से हमें परेशानी होगी, जिसकी वजह से यह कार्य आप तक रुका हुआ है.
उपमुख्यमंत्री ने बताया कि सड़क के कार्य आधे से ज्यादा पूर्ण हो चुके हैं. जल जीवन स्कीम प्रगति पर है. विधायक ने इस पर सवाल किया कि कितने का जल स्त्रोत विहीन है? उपमुख्यमंत्री ने बताया कि सोर्स के लिए लगातार हम कार्य कर रहे हैं. विधायक ने कहा कि जानकारी के अनुसार, 118 गांव में कार्य अपूर्ण है, इसमें जो अधिकारियों ने इस योजना पर कार्य कर रहे हैं, उन अधिकारियों पर कार्यवाही करेंगे? उपमुख्यमंत्री ने कहा कि समय से अगर कार्य नहीं पूर्ण होता है तो अधिकारियों पर कार्यवाही करेंगे.
