रायपुर। छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के संयोजक कमल वर्मा,सचिव राजेश चटर्जी, युद्धेश्वर सिंह ठाकुर,प्रवक्ता आर चंद्रा एवं चंद्रशेखर तिवारी ने जानकारी दिया कि कर्मचारियों के मुद्दों पर फेडरेशन का प्रतिनिधिमंडल मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से मिलकर नीतिगत पक्ष रखा है। उन्होंने बताया कि भाजपा के घोषणापत्र समिति के संयोजक विजय बघेल सांसद दुर्ग से मिलकर कर्मचारी जगत के अपेक्षित मुद्दों का ज्ञापन फेडरेशन ने दिया था। जिनमें से “मोदी की गारंटी” प्रदेश के कर्मचारियों के लिए प्रमुख वादे में शामिल किया गया था। फेडरेशन ने कर्मचारी जगत के लिये मोदी की गारंटी लागू करने का माँग किया है।
उन्होंने आगे बताया कि केन्द्र सरकार के कर्मचारियों एवं पेंशनरों को 1 जुलाई 23 के देय तिथि से मूलवेतन का 46 % महंगाई भत्ता मिल रहा है। वहीं छत्तीसगढ़ के कर्मचारियों एवं पेंशनरों को आज पर्यन्त 42 % महँगाई भत्ता मिल रहा है। जोकि केन्द्र सरकार के कर्मचारियों एवं पेंशनरों को 1 जनवरी 23 से मिल रहा है। फेडरेशन का कहना है कि “मोदी की गारंटी” प्रदेश के कर्मचारियों के लिए प्रमुख वादों में,सरकार बनने पर प्रदेश के शासकीय सेवकों एवं पेंशनरों को केन्द्र के समान महँगाई भत्ता देने का उल्लेख है। साथ ही,महँगाई भत्ता के लंबित एरियर्स की राशि को कर्मचारियों के जी पी एफ खाते में समायोजित करने का उल्लेख है। उन्होंने आगे बताया कि छत्तीसगढ़ के कर्मचारियों को फेडरेशन के आंदोलनों में एकजुटता के कारण ही अनेक मुद्दों का संतोषजनक समाधान हुआ है। अभी बहुत से मुद्दे लंबित हैं। जिनका समाधान होना बाकी है।
