विधानसभा चुनाव से पहले बिहार की जनता को लुभाने के लिए सरकार नई-नई योजनाएं और घोषणाएं कर रही है। सिक्योरिटी पेंशन में वृद्धि और महिलाओं को आरक्षण देने के बाद अब 100 यूनिट तक की बिजली मुफ्त देने का प्लान बनाया गया है।
बिहार में विधानसभा चुनाव नजदीक आ गए हैं। अब मतदाताओं को लुभाने के लिए पार्टियां नई-नई घोषणाएं और वादे करते दिखाई दे रही है। पेंशन बढ़ाने और महिला आरक्षण जैसे फैसले लेने के बाद अब उन्होंने राज्य के लोगों को 100 यूनिट तक बिजली फ्री देने का फैसला किया है।
जनता को बिजली मुफ्त देने के प्रस्ताव को वित्त विभाग की ओर से मंजूरी मिल चुकी है। अब इस प्रस्ताव पर बिहार कैबिनेट से मुहर लगना बाकी है। इसके बाद राज्य के तमाम परिवारों को 100 यूनिट तक की बिजली फ्री मिलने लगेगी।
100 यूनिट तक की बिजली फ्री
बिहार की जनता को 100 यूनिट तक की बिजली फ्री देने का प्रस्ताव सबसे पहले वित्त विभाग के पास भेजा गया था। विभाग की ओर से इसे मंजूर कर दिया गया है। इसके तहत अब जो भी उपभोक्ता 100 यूनिट तक की बिजली की खपत करता है उसे किसी भी तरह का बिल नहीं भरना होगा। जो लोग इससे ज्यादा बिजली का इस्तेमाल करते हैं उन्हें प्रति यूनिट के हिसाब से चार्ज देना पड़ेगा।
तय नहीं हुई है रूपरेखा
वित्त विभाग ने इस प्रस्ताव को मंजूरी तो दे दी है लेकिन कैबिनेट का अप्रूवल फिलहाल बाकी है। अभी इस बात की रूपरेखा तैयार नहीं की गई है कि उपभोक्ताओं को किस तरह से इसका लाभ मिलेगा। सबसे पहले वित्त विभाग से मंजूरी इसलिए ली गई है क्योंकि इसका सारा वहन राज्य सरकार को करना होगा। फिलहाल राज्य में 50 यूनिट के लिए उपभोक्ताओं को 7.57 रुपए प्रति यूनिट और इससे ज्यादा के लिए 7.96 रुपए प्रति यूनिट देना पड़ता है।
बढ़ चुकी है पेंशन
चुनाव से पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बहुत सी घोषणाएं की हैं। शनिवार को उन्होंने सोशल सिक्योरिटी पेंशन स्कीम में बढ़ोत्तरी का ऐलान भी किया है। इसके तहत अब जिन लोगों को 400 रुपए पेंशन मिलती थी उन्हें 1100 रुपए मिलेंगे। लाभार्थियों को यह फायदा जुलाई से मिलना शुरू हो जाएगा। एक करोड़ नौ लाख से ज्यादा लोगों को ये लाभ होने वाला है।
महिलाओं के लिए आरक्षण
नारी सशक्तिकरण के मुद्दे पर भी बिहार सरकार काफी ध्यान दे रही है। मंगलवार को ही मुख्यमंत्री ने इस बात का ऐलान किया है कि सरकारी नौकरियों की हर श्रेणी में महिलाओं को 35% आरक्षण दिया जाएगा। सरकार वर्कफोर्स में महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ाया जा सके इसीलिए यह फैसला लिया गया है। मुख्यमंत्री का कहना है कि बिहार में शासन और प्रशासन में महिलाएं भूमिका निभा सके इसलिए यह सुविधा की जा रही है।
