CBSE स्कूलों में NCERT किताबें अनिवार्य, निजी प्रकाशकों की महंगी पुस्तकों पर रोक, अभिभावकों पर आर्थिक बोझ कम करने के लिए सख्त निर्देश जारी।
रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता और अभिभावकों को आर्थिक राहत देने के उद्देश्य से बड़ा निर्णय लिया है। अब राज्य के सभी CBSE निजी स्कूलों में केवल NCERT पाठ्यक्रम से ही पढ़ाई अनिवार्य होगी। निजी प्रकाशकों की महंगी किताबें थोपने पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। इसके साथ ही किताबों, यूनिफॉर्म और स्टेशनरी को लेकर स्कूलों की मनमानी पर रोक लगाने के लिए जिला प्रशासन को स्पष्ट निर्देश जारी किए गए हैं।
CBSE स्कूलों में सिर्फ NCERT किताबें अनिवार्य
सरकार ने स्पष्ट किया है कि सभी CBSE स्कूलों में अब केवल NCERT पाठ्यक्रम के अनुसार ही पढ़ाई कराई जाएगी। किसी भी निजी प्रकाशक की अतिरिक्त या महंगी किताबें अनिवार्य नहीं की जा सकेंगी।
निजी प्रकाशकों की महंगी किताबों पर सख्त रोक
अभिभावकों से लगातार मिल रही शिकायतों को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है। यदि कोई स्कूल जबरन निजी किताबें खरीदने के लिए दबाव बनाता है, तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
अभिभावकों पर आर्थिक बोझ कम करने की पहल
सरकार का उद्देश्य शिक्षा को सुलभ और किफायती बनाना है। महंगी किताबों और अनावश्यक सामग्री की खरीद से अभिभावकों पर पड़ने वाले अतिरिक्त आर्थिक बोझ को रोकने के लिए यह कदम उठाया गया है।
निजी दुकानों से खरीद की बाध्यता खत्म
अब स्कूल किसी भी छात्र या अभिभावक को किसी विशेष दुकान से किताबें, यूनिफॉर्म या स्टेशनरी खरीदने के लिए बाध्य नहीं कर सकेंगे। यह प्रथा पूरी तरह प्रतिबंधित कर दी गई है।
कलेक्टर और DEO को सख्त निर्देश
जिला कलेक्टर और जिला शिक्षा अधिकारी (DEO) को निर्देश दिए गए हैं कि वे इन आदेशों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करें और नियमित निगरानी रखें।
RTE के तहत कक्षा 1 से 8 तक मुफ्त किताबें
कक्षा 1 से 8 तक के छात्रों को शिक्षा का अधिकार (RTE) अधिनियम के तहत मुफ्त NCERT किताबें उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित न रहे। सरकार ने स्पष्ट किया है कि कक्षा 9 से 12 तक के छात्रों पर भी निजी किताबें खरीदने का कोई दबाव नहीं बनाया जा सकता। सभी स्कूलों को इसका पालन करना अनिवार्य होगा।
CG बोर्ड स्कूलों में SCERT किताबें अनिवार्य
CBSE के साथ-साथ छत्तीसगढ़ बोर्ड के स्कूलों में SCERT और पाठ्य पुस्तक निगम की किताबें ही अनिवार्य रहेंगी। इससे पूरे राज्य में एक समान शैक्षणिक व्यवस्था सुनिश्चित होगी।
शिकायतों के लिए पारदर्शी व्यवस्था
जिलों में शिकायतों के समाधान के लिए पारदर्शी और प्रभावी व्यवस्था विकसित करने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि अभिभावक आसानी से अपनी समस्याएं दर्ज करा सकें। सरकार ने साफ किया है कि इन नियमों का पालन नहीं करने वाले निजी स्कूलों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी, जिसमें मान्यता संबंधी कदम भी शामिल हो सकते हैं।
