गंदा पानी पर्यावरण की सेहत बिगाड़ रहा है। इस पर लगाम लगाने के लिए प्रदेश के एक लाख से कम आबादी वाले 173 नगरीय निकायों में 945.68 करोड़ रुपये से नेचर-बेस्ड सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी) बनाए जाएंगे। शहरों के नालों से बहकर नदियों और तालाबों तक पहुंचने वाला गंदा पानी पर्यावरण की सेहत बिगाड़ रहा है। इस पर लगाम लगाने के लिए प्रदेश के एक लाख से कम आबादी वाले 173 नगरीय निकायों में 945.68 करोड़ रुपये से नेचर-बेस्ड सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी) बनाए जाएंगे। इन संयंत्रों से रोज 308.80 एमएलडी गंदे पानी का शोधन करने का लक्ष्य है।
पहले चरण में 149 और दूसरे चरण में 24 निकायों को मिली मंजूरी
अभी इन शहरों का गंदा पानी नालों के जरिये सीधे नदियों, तालाबों और खेतों तक पहुंचता है। स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 के तहत पहले चरण में 149 नगरीय निकायों के लिए 829.37 करोड़ रुपये की योजना बनाई गई है। इसमें 151.53 एमएलडी क्षमता की 102 परियोजनाओं को मंजूरी मिली है। इन पर 480.26 करोड़ रुपये खर्च होंगे। फिलहाल 52 परियोजनाओं पर काम चल रहा है, जबकि 50 निविदा प्रक्रिया में हैं।
एरेटेड लैगून तकनीक से कम होगी बिजली की खपत और खर्च
प्रकृति के सहारे गंदे पानी का उपचार। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांटों में एरेटेड लैगून तकनीक अपनाई जा रही है, जो प्रकृति आधारित और कम खर्च वाली पद्धति है। इसमें बड़े पैमाने पर जटिल मशीनों के बजाय तालाबनुमा संरचनाओं में हवा पहुंचाकर सूक्ष्मजीवों की मदद से गंदे पानी में मौजूद जैविक गंदगी को तोड़ा जाता है। इससे पानी को साफ करने की प्रक्रिया में मदद मिलती है। पारंपरिक तकनीकों की तुलना में इसमें मशीनरी की जरूरत और बिजली की खपत कम होती है। इससे संयंत्रों के संचालन एवं रखरखाव (ओएंडएम) पर होने वाला खर्च कम होता है।
पांच साल तक ठेकेदार संभालेंगे रखरखाव
पांच साल तक ठेकेदार संभालेंगे रखरखाव। एसटीपी के निर्माण के बाद संचालन और रखरखाव की जिम्मेदारी पांच साल तक ठेकेदारों की होगी। अधिकारियों का कहना है कि निविदा में यह शर्त रखी गई है, ताकि संयंत्रों का संचालन सुचारु रहे और निर्माण की गुणवत्ता के साथ रखरखाव की जवाबदेही भी तय हो सके। ठेकेदारों को संयंत्रों की नियमित निगरानी, जरूरी मरम्मत और संचालन सुनिश्चित करना होगा।
