गरीब परिवारों को पक्का मकान उपलब्ध कराने के उद्देश्य से संचालित प्रधानमंत्री आवास योजना में भी भ्रष्टाचार का खेल थमने का नाम नहीं ले रहा है।
मस्तूरी ब्लॉक की कई पंचायतों में प्रधानमंत्री आवास योजना के हितग्राहियों को मिलने वाली मनरेगा मजदूरी की राशि में कथित हेराफेरी का मामला सामने आया है। आरोप है कि जिन गरीब हितग्राहियों के नाम पर मजदूरी की राशि स्वीकृत और जारी की जा रही है, उनके बैंक खातों में पैसा पहुंचने के बजाय दूसरे खातों में ट्रांसफर कर दिया जा रहा है। इस पूरे खेल में रोजगार सहायकों, सरपंचों और जनपद पंचायत के तकनीकी कर्मचारियों की मिलीभगत की आशंका जताई जा रही है।
शिकायत लेकर कलेक्टर तक पहुंचा हितग्राही
ताजा मामला मस्तूरी ब्लॉक के ग्राम पंचायत बिनौरी का है। यहां रहने वाले 38 वर्षीय सजीत मनहर ने कलेक्टर बिलासपुर को लिखित शिकायत सौंपकर रोजगार सहायक रोशन कुर्रे और पूर्व सरपंच पर गंभीर आरोप लगाए हैं। शिकायतकर्ता के मुताबिक, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत उनके नाम पर मनरेगा मजदूरी की राशि जारी हुई थी, लेकिन संबंधित रोजगार सहायक और पूर्व सरपंच ने कथित तौर पर फर्जी तरीके से राशि को दूसरे बैंक खाते में ट्रांसफर करा दिया। इससे उन्हें शासन की योजना के तहत मिलने वाली मजदूरी का लाभ नहीं मिल सका। शिकायतकर्ता ने बताया कि जब उन्होंने इस मामले की जानकारी जुटाई और मस्तूरी स्थित कार्यालय में मनरेगा से संबंधित कंप्यूटर रिकॉर्ड तथा भुगतान की जानकारी खंगाली, तब उन्हें कथित अनियमितता का पता चला। आरोप है कि केवल उनके ही नहीं, बल्कि अन्य हितग्राहियों की मजदूरी की राशि भी दूसरे बैंक खातों में स्थानांतरित कर गबन किया गया है। उन्होंने पूरे मामले की जांच कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है।
आपाधापी में बन रहे आवास, उसी आड़ में हो रहा खेल
छत्तीसगढ़ में इस समय पीएम आवास को लेकर जबरदस्त आपाधापी मची है। लक्ष्य पूरा करने का दबाव, समय पर आवास पूरा कराने की हड़बड़ी और हर महीने रिपोर्ट भेजने की मजबूरी के बीच कई जगहों पर काम कागजों में ही पूरा दिखाया जा रहा है। इसी आपाधापी का फायदा घोटालेबाज कर्मचारी और अफसर उठा रहे हैं। जब काम तेजी से निपटाने का दबाव होता है, तो जांच और सत्यापन पीछे छूट जाता है। मस्टररोल, जियो टैगिंग, फोटो, भुगतान – सब कुछ जल्दबाजी में निपटाया जाता है और इसी जल्दबाजी में असली हितग्राही का पैसा किसी और के खाते में चला जाता है।
आखिर किसी हितग्राही का पैसा दूसरे के खाते में जाता कैसे है? समझिए पूरा खेल
यह सवाल हर किसी के मन में है कि जब भुगतान ऑनलाइन होता है, आधार से खाता लिंक होता है, तो फिर पैसा दूसरे के खाते में कैसे चला जाता है? सूत्रों और शिकायतों के आधार पर इसके 5 तरीके सामने आते हैं –
खाता नंबर बदलने का खेल – मनरेगा पोर्टल में हितग्राही के नाम के साथ बैंक खाता नंबर दर्ज होता है। आरोप है कि भुगतान के समय उसी पोर्टल में खाता नंबर बदलकर किसी अपने परिचित, रिश्तेदार या कमीशन देने वाले व्यक्ति का खाता डाल दिया जाता है। कागजों में नाम हितग्राही का रहता है, पैसा किसी और के खाते में चला जाता है। बाद में इसे तकनीकी त्रुटि कहकर टाल दिया जाता है।
फर्जी मस्टररोल और फर्जी हाजिरी – कई बार हितग्राही ने काम किया ही नहीं, लेकिन उसके नाम पर मस्टररोल में हाजिरी दिखा दी जाती है। या फिर हितग्राही ने काम किया, लेकिन उसकी हाजिरी किसी और के नाम पर चढ़ा दी जाती है।
गड़बड़ी– भुगतान के लिए FTO (Fund Transfer Order) बनता है। इसी में बैंक खाते की जानकारी होती है। अगर FTO बनाते समय ही खाता बदल दिया जाए तो पैसा सीधे दूसरे खाते में ट्रांसफर हो जाता है। हितग्राही को पता भी नहीं चलता।
आधार – बैंक लिंकिंग का बहाना– कभी-कभी कहा जाता है कि हितग्राही का आधार उसके खाते से लिंक नहीं था, इसलिए पैसा दूसरे खाते में चला गया। लेकिन हकीकत में यह भी एक बहाना बन जाता है, जिसकी आड़ में खाता बदल दिया जाता है।
मिलीभगत की चेन – यह काम अकेले रोजगार सहायक नहीं कर सकता। पंचायत से लेकर जनपद तक – मस्टररोल भरने वाला, सत्यापन करने वाला, FTO बनाने वाला और भुगतान अप्रूव करने वाला, अगर सभी की मिलीभगत हो तो पैसा आसानी से इधर से उधर हो जाता है। यही वजह है कि इस मामले में सरपंच, रोजगार सहायक और जनपद के तकनीकी कर्मचारियों की मिलीभगत की आशंका जताई जा रही है।
पंचायत से जनपद तक मिलीभगत का संदेह
इस मामले ने मनरेगा के भुगतान तंत्र पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, मस्तूरी ब्लॉक की विभिन्न पंचायतों में इसी तरह की शिकायतें सामने आती रही हैं। आरोप है कि हितग्राहियों के नाम पर मजदूरी भुगतान की प्रक्रिया में तकनीकी गड़बड़ी का हवाला देकर वास्तविक लाभार्थियों के बजाय दूसरे बैंक खातों में रकम पहुंचाई जा रही है। इस कथित खेल में अलग-अलग स्तर पर जिम्मेदार लोगों की भूमिका और हिस्सेदारी होने की भी चर्चा है।
ऑनलाइन रिकॉर्ड मौजूद, फिर भी कार्रवाई का इंतजार
सबसे गंभीर सवाल यह है कि जब मनरेगा मजदूरी का भुगतान ऑनलाइन माध्यम से होता है और बैंक खातों में रकम ट्रांसफर होने का डिजिटल रिकॉर्ड उपलब्ध रहता है, तो कथित गड़बड़ी की जांच कर दोषियों पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? जिन गरीब हितग्राहियों के नाम पर शासन राशि जारी करता है, वे अपने ही हक के पैसे के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने को मजबूर हैं। वहीं, तकनीकी त्रुटि बताकर जिम्मेदारी से बचने के आरोप भी लग रहे हैं। अब देखना होगा कि कलेक्टर इस शिकायत को कितनी गंभीरता से लेते हैं और क्या मस्तूरी ब्लॉक की पंचायतों में प्रधानमंत्री आवास के मनरेगा भुगतान की व्यापक जांच कराई जाएगी ?
