योजना का उद्देश्य ऐसे शहरी जरूरतमंद परिवारों को पक्का मकान उपलब्ध कराना है, जिनके पास अपना घर नहीं है।
छत्तीसगढ़ के शहरी गरीब परिवारों के लिए पक्के आवास की राह आसान हुई है। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) 2.0 के तहत 27 जिलों के 84 नगरीय निकायों में 4670 नए आवासों को मंजूरी दी है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय और उपमुख्यमंत्री अरुण साव ने इसपर हर्ष जताया है। वहीं, भागीदारी में किफायती आवास (एएचपी) घटक के तहत पहले से 15,463 आवासों को मंजूरी मिल चुकी है। इस तरह दोनों घटकों को मिलाकर अब तक 76,086 परिवारों के आवासों को केंद्र की स्वीकृति मिल चुकी है। योजना का उद्देश्य ऐसे शहरी जरूरतमंद परिवारों को पक्का मकान उपलब्ध कराना है, जिनके पास अपना घर नहीं है। केंद्र की नई मंजूरी से प्रदेश के हजारों परिवारों के अपने आशियाने का सपना पूरा होने की उम्मीद बढ़ी है।
शहरी गरीबों के पक्के घर का सपना पूरा होगा
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के ‘सबके लिए आवास’ के संकल्प को प्रदेश में तेजी से साकार किया जा रहा है। 4,670 नए आवासों की स्वीकृति से शहरी गरीब परिवारों के पक्के घर का सपना पूरा होगा। राज्य सरकार हर पात्र परिवार को पक्का आवास उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। – विष्णु देव साय, मुख्यमंत्री
तेज गति से किया जा रहा काम
प्रदेश के हर शहरी गरीब को अपना घर मिले, यही राज्य सरकार का लक्ष्य है। 84 नगरीय निकायों को हितग्राहियों के आवास निर्माण में हर संभव सहयोग प्रदान किया जाएगा। प्रदेश में आवास निर्माण का कार्य तेज गति से किया जा रहा है। – अरुण साव, उपमुख्यमंत्री
